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चार माह से चना गायब, सर्वर ठप, गरीब बेहाल — जांच समिति गठित कर दोषियों पर FIR की मांग


राशन दुकानों की अराजकता पर CPI ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन 

चार माह से चना गायब, सर्वर ठप, गरीब बेहाल — जांच समिति गठित कर दोषियों पर FIR की मांग  



कोरबा ( अपना आवाम न्यूज )

 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त घोर अनियमितताओं और गरीब जनता के निवाले पर हो रहे डाके के विरुद्ध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिला परिषद कोरबा ने आज कलेक्टर कार्यालय में पार्टी प्रतिनिधियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधीश महोदय को सौंपा।  

पार्टी ने ज्ञापन में बताया कि कोरबा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।  


*ज्ञापन की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:*  


1. *चना वितरण में आपराधिक लापरवाही:* अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एवं नवंबर 2025, यानी लगातार चार माह तक जिले की एक भी राशन दुकान से पात्र हितग्राहियों को चना नहीं मिला। CPI ने इसे "गरीबों के निवाले पर डाका" बताते हुए उच्चस्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों-परिवहनकर्ताओं पर तत्काल FIR और सभी वंचित परिवारों को चार माह का बकाया चना एकमुश्त देने की मांग की।  


2. *सर्वर की विफलता से जनता त्रस्त:* ई-पॉस मशीनों का सर्वर लगातार ठप रहने से वृद्ध, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और मजदूर भीषण गर्मी में घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। पार्टी ने प्रत्येक दुकान पर छायादार प्रतीक्षालय, बेंच, शुद्ध पेयजल एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने की मांग उठाई।  


3. *डिजिटल पारदर्शिता लागू हो:* राशन वितरण की तिथि एक सप्ताह पूर्व SMS से सूचित करने तथा राशन लेने के तुरंत बाद हितग्राही के मोबाइल पर मात्रा, दर एवं शेष हकदारी का पूर्ण विवरण भेजने की व्यवस्था अनिवार्य की जाए, ताकि फर्जी आहरण पर रोक लगे।  


4. *दुकानें समय पर खुलें:* सभी राशन दुकानों को पर्याप्त भंडार के साथ प्रतिदिन निर्धारित समय पर खोलना सुनिश्चित किया जाए। बिना सूचना दुकान बंद रखने वाले विक्रेताओं का लाइसेंस तत्काल निरस्त हो।  


इस अवसर पर जिला सचिव पवन कुमार वर्मा ने कहा, _"रुपया 96 पार कर गया और गरीब का चना भी चार महीने से गायब है। 

अगर 15 दिन में जांच समिति गठित कर कार्यवाही नहीं हुई तो CPI आंदोलन करेगी"_  


पार्टी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि संभागायुक्त की अध्यक्षता में तत्काल जांच समिति गठित कर 15 दिवस के भीतर समस्त समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए।  


 ज्ञापन सौंपते समय जिला सचिव कामरेड पवन कुमार वर्मा, वरिष्ठ कामरेड एन के दास, कामरेड श्याम बिहारी बनाफर, कामरेड रामू केवट शामिल रहे।  



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